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DTC बस डील की जांच करेगी CBI,उपराज्यपाल ने एलजी सचिवालय को दी मंजूरी

DTC बस डील की जांच करेगी CBI – दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब डीटीसी घोटाले का मामला गर्मा गया है। DTC द्वारा 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितता और करप्शन के मामले में एलजी सचिवालय को मिली शिकायत पर सीबीआई को जांच सौंपने के मुख्य सचिव के प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

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एलजी कार्यालय द्वारा यह जानकारी दी गई है।डीटीसी मामले में यह जांच केंद्रीय गृहमंत्रालय की साल 2021 की एक चिट्ठी के आधार पर शुरू की गई थी। इस चिट्ठी में 1000 लो-फ्लोर एसी बसों की खरीद और रखरखाव के संबंध में जांच के लिए सीबीआई को सिफारिश की गई थी।

दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठिक कमेटी ने इस डील में कई खामियां पाई थीं, जिसके बाद केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जांच की सिफारिश की थी। विवाद का प्रमुख कारण डीटीसी द्वारा पिछले साल 1000 लो-फ्लोर एसी बसों की खरीद और एएमसी के अलग-अलग टेंडर जारी करना है। इस संबंध में डीटीसी का कहना था कि खरीद और एएमसी दोनों के लिए एक टेंडर जारी करने पर बिडिंग नहीं आएंगी, इसलिए दोनों को अलग-अलग किया गया।

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